सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण हेतु शिविर

सेवानिवृत्त एवं मृत शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए दमोह जिला पेंशन कार्यालय द्वारा 4 एवं 5 नवंबर 2026 को एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। कमिश्नर सागर संभाग दिलीप कुमार के आदेशानुसार, यह पहल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से की जा रही है। यह शिविर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कक्ष क्रमांक 18 एवं 19 में आयोजित होगा, जहाँ संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। सहायक पेंशन अधिकारी ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आईएफएमआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन पेंशन प्रकरणों को सबमिट करने में आ रही समस्याओं का समाधान करना है। 30 सितंबर 2026 की स्थिति के अनुसार, अधीनस्थ कार्यालयों के सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के कई पेंशन प्रकरण लंबित हैं, जिनके समाधान के लिए यह विशेष प्रयास किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और कर्मचारियों को समय पर उनका लाभ मिले। संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने शाखा लिपिक के साथ कर्मचारियों के सेवा अभिलेख और अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर निर्धारित तिथि और स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। यह सुनिश्चित करेगा कि शिविर के दौरान सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो और प्रकरणों का तेजी से निपटारा किया जा सके। यह कदम पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने और अनावश्यक देरी को कम करने के लिए उठाया गया है। यह विशेष शिविर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि इससे उनके लंबे समय से लंबित पेंशन प्रकरणों का त्वरित समाधान होने की उम्मीद है। यह पहल न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगी, बल्कि उन लोगों को भी राहत प्रदान करेगी जो वर्षों से अपने पेंशन लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलेक्टर सागर संभाग के आदेशों का पालन करते हुए, जिला पेंशन कार्यालय ने इस शिविर के आयोजन की पूरी तैयारी कर ली है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारी के पेंशन संबंधी मामले अनसुलझे न रहें। यह पहल सेवाकालीन नियमों और पेंशन संबंधी कानूनों के अनुपालन को भी मजबूत करेगी। शिविर के दौरान, आईएफएमआईएस पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा, जो पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन जमा करने में बाधा बन रही थीं।