रविवार को हुए चुनाव में वर्मा को 14 मत मिले, जबकि शर्मा को 11 मत मिले। उपाध्यक्ष पद पर इंदौर की प्रतिभा वालिया और कोषाध्यक्ष पद पर जबलपुर के गौरव मिश्रा ने जीत दर्ज की। पहली बार पदाधिकारियों का चयन मतदान से हुआ
ग्वालियर के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र वर्मा मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। रविवार को हुए चुनाव में उन्होंने जबलपुर के अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा को तीन मतों के अंतर से हराया। वर्मा को 14 मत मिले, जबकि शर्मा को 11 मतों से संतोष करना पड़ा। इस जीत के साथ प्रदेश की अधिवक्ता राजनीति में जबलपुर को एक बार फिर महत्वपूर्ण नेतृत्व मिला है। यह परिषद के शीर्ष पदों का चुनाव था, जिस पर पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं की नजर रही। अध्यक्ष पद के अलावा उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के चुनाव में भी सदस्यों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। उपाध्यक्ष पद पर इंदौर की अधिवक्ता प्रतिभा वालिया ने बाजी मारी। उन्होंने जबलपुर के मनीष तिवारी को तीन मतों से हराया। वालिया को 14 मत और तिवारी को 11 मत प्राप्त हुए। तीनों पदों के लिए हुए मतदान में आखिरी मतों तक दिलचस्प स्थिति बनी रही। कोषाध्यक्ष पद का चुनाव सबसे करीबी मुकाबलों में रहा। जबलपुर के गौरव मिश्रा ने सिंगरौली की अन्नू पटेल को महज एक मत से पराजित किया। मिश्रा को 13 मत मिले, जबकि पटेल को 12 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव की एक खास बात यह रही कि परिषद के इतिहास में पहली बार पदाधिकारियों का चयन हाथ उठाकर सहमति जताने के बजाय मतदान के जरिए किया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद चुनाव प्रक्रिया में यह बदलाव किया गया। परिषद के 25 सदस्यीय निकाय ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के चयन में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत गठित वैधानिक संस्था है। यह प्रदेश के अधिवक्ताओं के पंजीयन और उनके पेशेवर हितों से जुड़े मामलों में भूमिका निभाती है। परिषद अनुशासनात्मक मामलों और विधिक समुदाय से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी काम करती है। ऐसे में इसके शीर्ष पदों पर हुए चुनाव को प्रदेश के अधिवक्ता समुदाय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शैलेन्द्र वर्मा की जीत की खबर सामने आते ही ग्वालियर के अधिवक्ता जगत में उत्साह का माहौल है। तीनों पदों के नतीजों ने यह भी दिखाया कि परिषद के सदस्यों के बीच मुकाबला कितना करीबी रहा। नए पदाधिकारियों के सामने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। उन्हें कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाना होगा। प्रदेश में वकालत के पेशे से जुड़ी समस्याओं के समाधान की चुनौती भी उनके सामने रहेगी। चुनाव के परिणामों ने परिषद के भीतर सदस्यों की राय के बंटवारे को भी सामने रखा। हर पद पर मतों का अंतर बेहद कम रहा। इससे साफ है कि नए नेतृत्व को सदस्यों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। परिषद की भूमिका प्रदेश के अधिवक्ताओं के पंजीयन, पेशेवर हितों और अनुशासन से जुड़े मामलों में अहम मानी जाती है। इसलिए शीर्ष पदों पर हुए इस बदलाव पर विधिक समुदाय की नजर बनी रहेगी। स्थानीय अधिवक्ता संगठनों में भी इस चुनाव को लेकर चर्चा तेज है। यह चुनाव बताता है कि परिषद में मतदान की नई व्यवस्था अब व्यवहार में लागू हो चुकी है। आगे की कार्यप्रणाली पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

