आमतौर पर पैसा वसूली के लिए सिविल मुकदमे ही हों, धोखाधड़ी का इरादा न हो तो आपराधिक धाराएं न लगाएं
पुलिस को लेनदेन से जुड़े सामान्य मामलों में पैसा वसूली के सही रास्ते के रूप में सिविल मुकदमे के लिए प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि पुलिस को सामान्य लेनदेन के मामलों में आपराधिक धाराओं का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का इरादा शुरू से ही धोखाधड़ी करने का न हो, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को सिविल याचिका दायर करने की सलाह दी जानी चाहिए। अक्सर पुलिस अधिकारी पैसों के लेनदेन संबंधी मामलों में आपराधिक प्रकरण पंजीकृत कर लेते हैं। इसके पीछे दो मुख्य कारण हो सकते हैं: पहला, जानबूझकर दूसरे पक्ष पर पैसा लौटाने के लिए दबाव डालना और दूसरा, कानून की अपर्याप्त जानकारी के कारण नासमझी में ऐसा करना। कानून के अनुसार, लेनदेन के मामलों में पैसा वसूली या किसी अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सिविल याचिका दायर की जानी चाहिए। सिविल मामलों में अपराध दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग माना जाता है। हाल ही में गुजरात से जुड़े एक मामले (योगेश प्रेमजीभाई सुवरिया एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ गुजरात एवं अन्य) में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों में कानून के अपर्याप्त ज्ञान पर गहरी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पुलिस को सिविल और आपराधिक मामलों के बीच अंतर करना सीखना चाहिए। यह मामला स्टील की छड़ें खरीदकर उनके भुगतान से संबंधित था, जिसमें कुछ राशि एडवांस के तौर पर जमा कराई गई थी। थाने में दर्ज रिपोर्ट और शिकायतकर्ता के बयानों में लेनदेन का मामला स्पष्ट रूप से उल्लिखित था। इसके बावजूद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और धारा 406 के तहत विश्वास के उल्लंघन (अमानत में खयानत) का अपराध दर्ज कर लिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने रिवीजन में इस मामले को नहीं सुना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर, अदालत ने हाई कोर्ट को मामले की मेरिट पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने धारा 406 के तहत आरोपी को बरी कर दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट को धारा 420 के तहत मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया। इसके खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यह मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है और इसमें आपराधिक धाराओं का प्रयोग करना कानून का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने कई पुराने अदालती फैसलों का हवाला देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और धारा 406 अलग-अलग दो अपराधों से संबंधित हैं। धारा 420 में धोखे से किसी की संपत्ति को ले लेना मुख्य तत्व है, जबकि धारा 406 में पहले से प्राप्त संपत्ति का विश्वास का उल्लंघन कर उसका दुरुपयोग करना शामिल है। ये दोनों अपराध स्वतंत्र प्रकृति के हैं और एक-दूसरे का अतिक्रमण नहीं करते। इसलिए, एक ही तथ्यों के समूह पर दोनों धाराओं को एक साथ नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिविल मामलों में शिकायतकर्ता को परिसीमा अवधि के भीतर राशि वसूल करने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए। पुलिस को इस संबंध में उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे ऐसे मामलों को सही ढंग से समझ सकें। हालांकि, लेनदेन के मामलों में धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने का एक अपवाद जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनीत बेरीवाला बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली एवं अन्य (2025) मामले में यह स्पष्ट किया था कि यदि लेनदेन के मामले में शुरू से ही राशि लौटाने की मंशा न हो, तो ऐसे मामलों में तथ्यों के आधार पर धारा 420 के तहत अपराध पंजीकृत किया जा सकता है। यह मामला जमीन के सौदे से जुड़ा था, जिसमें न तो विक्रेता को संपत्ति बेचने का अधिकार था और न ही संपत्ति फ्री होल्ड थी। इसके बावजूद, मौखिक अनुबंध के माध्यम से विक्रेता ने खरीदार से कुछ अग्रिम राशि प्राप्त कर ली थी। विक्रेता ने बाद में उस संपत्ति को किसी और को बेच दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इस प्रकरण में शुरू से ही मंशा धोखाधड़ी की थी। यदि शुरू से ही इरादा धोखा देने का हो, तो लेनदेन के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। अन्यथा, पैसा वसूली के लिए सिविल याचिका दायर की जानी चाहिए। यह स्पष्ट है कि सामान्यतः लेनदेन के मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने चाहिए और शिकायतकर्ता को सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी जानी चाहिए।