विधायक महेश परमार ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने और किसानों को विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है
उज्जैन में कम बारिश और सिंचाई के पानी की कमी को लेकर तराना विधायक महेश परमार सोमवार को एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इसमें परमार ने किसानों के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों और किसान संगठनों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। विधायक ने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसानों के हक की लड़ाई है। परमार ने सभी से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उनके नेतृत्व में सोमवार दोपहर 12 बजे पेट्रोल पंप चौराहे से किसान रैली निकलेगी। रैली तराना एसडीएम कार्यालय पहुंचेगी। वहां प्रशासन के सामने किसानों की समस्याएं रखी जाएंगी और कार्यालय का घेराव किया जाएगा। विधायक ने कहा कि कम बारिश के कारण तराना विधानसभा सहित पूरे उज्जैन जिले में खेती-किसानी संकट में है। उन्होंने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। साथ ही किसानों को विशेष राहत पैकेज देने की मांग भी उठाई गई है। परमार की मांग है कि नर्मदा पाइपलाइन से वंचित गांवों को योजना से जोड़ा जाए। पिछले एक महीने से बंद पाइपलाइन को दोबारा चालू करने की मांग भी की गई है। परमार ने कालीसिंध नदी सहित इलाके की नदियों, तालाबों और जलाशयों में नर्मदा का पानी छोड़ने की मांग की है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। आंदोलन में बैंक कर्ज और बिजली बिलों की वसूली रोकने की मांग भी उठाई जाएगी। किसानों को प्रति हेक्टेयर विशेष राहत पैकेज देने और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक मदद देने की मांग भी शामिल है। किसान और मजदूर परिवारों के बच्चों की स्कूल-कॉलेज फीस माफ करने की मांग भी की गई है। पानी की कमी होने पर चार महीने के लिए अस्थायी बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई है। इन सभी मांगों को आंदोलन में प्रमुखता से उठाया जाएगा। परमार ने भाजपा सहित दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सभी दलों से किसानों के मुद्दे पर साथ आने का आग्रह किया। विधायक का कहना है कि इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों को राहत दिलाना है। परमार ने कहा कि किसानों को न्याय और राहत मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। आंदोलन के दौरान किसानों की समस्याओं को प्रशासन के सामने लगातार रखा जाएगा। यह संघर्ष किसानों के हक के लिए जारी रहेगा।

