यूपीआइ: डिजिटल क्रांति की तेज रफ्तार और चुनौतियाँ

दस साल पहले जिस यूपीआइ से महीने भर में 90 हजार लेनदेन हुए थे, वह आज दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गई है। अक्टूबर 2026 में देश में यूपीआइ के जरिये 2,547 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य 31.53 लाख करोड़ रुपये रहा। पहली बार एक दिन में औसत लेनदेन का मूल्य एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। ये आंकड़े बताते हैं कि धन का प्रवाह अब अधिक तेज, सस्ता और पारदर्शी हो गया है। भारतीय परंपरा में लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, और वे वहीं टिकती हैं जहां व्यवस्था, शुचिता और भरोसा हो। भारत के डिजिटल कायाकल्प का सबक यह है कि सरकार ने इसकी सड़क बनाई और उस पर सबको चलने का अवसर दिया। जनधन खाते, आधार और मोबाइल यानी ‘जैम’ त्रिमूर्ति इसकी नींव बनी। अगस्त 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या जुलाई 2026 तक 58.84 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। इसी नींव पर यूपीआइ खड़ा हुआ, जिसके पहले महीने अगस्त 2016 में केवल 90 हजार लेनदेन हुए थे। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआइ लेनदेन की संख्या 24 हजार करोड़ के पार पहुंच गई और लेनदेन का कुल मूल्य लगभग 314 लाख करोड़ रुपये रहा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, दुनिया में होने वाले रियल-टाइम डिजिटल भुगतानों में लगभग 49 प्रतिशत हिस्सा अकेले यूपीआइ का है, जबकि देश के कुल डिजिटल भुगतानों में इसकी हिस्सेदारी 84 प्रतिशत है। यूएई, फ्रांस और सिंगापुर समेत 11 देशों में अब यूपीआइ के जरिये भुगतान संभव है। डिजिलाकर और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) इसी ढांचे की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, जिसे दुनिया ‘इंडिया स्टैक’ के नाम से जानती है। डिजिटल भुगतान अब अमीरों का शौक नहीं, आम आदमी की आदत बन चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में दुकानदारों को किए गए यूपीआइ भुगतानों में 86 प्रतिशत लेनदेन 500 रुपये से कम के थे। चाय, सब्जी और आटो का किराया अब क्यूआर कोड से चुकाया जा रहा है। जिस ठेले वाले के पास पहले कोई लिखित हिसाब नहीं होता था, उसके पास अब कमाई का डिजिटल रिकार्ड है। छोटा व्यापारी अब अपने लेनदेन के इतिहास के आधार पर औपचारिक कर्ज पाने का दावा कर सकता है। देश में रोजाना औसतन 82 करोड़ से अधिक यूपीआइ लेनदेन हो रहे हैं, लेकिन उजाले के साथ साया भी बढ़ा है। सबसे गहरा साया साइबर ठगी का है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुसार, वर्ष 2025 में ठगी की 21.77 लाख शिकायतें दर्ज हुईं और लोगों ने लगभग 19,813 करोड़ रुपये गंवाए। हालांकि वर्ष 2024 में हुए 22,849 करोड़ रुपये के नुकसान की तुलना में यह रकम घटी है। 2025 के कुल नुकसान का 77 प्रतिशत फर्जी निवेश योजनाओं और आठ प्रतिशत 'डिजिटल अरेस्ट' से जुड़ा था। यह समस्या तकनीक की कमजोरी से अधिक लालच, डर और जानकारी की कमी का फायदा उठाने की है। दूसरी चुनौती डिजिटल विभाजन की है। बुजुर्ग, कम पढ़े-लिखे लोग और कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों के निवासी इस दौड़ में पीछे छूट सकते हैं। तीसरा प्रश्न डाटा की सुरक्षा और निजता का है।