अफगानी छात्र की एफआईआर निरस्त: हाईकोर्ट ने कहा, 7 सप्ताह में भारत छोड़ें

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तालिबान के सत्ता में आने के बाद उत्पीड़न के डर से अफगानिस्तान नहीं लौटने वाले एक छात्र की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी है। कोर्ट ने अफगानी नागरिक सैयद रशेद सदात को सात सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने और 30 दिन के भीतर अफगानिस्तान वापसी का टिकट खरीदने का आदेश दिया है। सैयद रशेद दिसंबर 2019 में छात्र वीजा पर भारत आया था और भोपाल की एक निजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री पूरी की। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने पर उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे अब कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता परिवर्तन के बाद, सैयद रशेद का कहना था कि पत्रकारिता की पढ़ाई के कारण उसे वहां लौटने पर उत्पीड़न का डर था। कोरोना महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगने के कारण वह मूल रूप से अपने देश वापस नहीं लौट सका था। इसके बाद उसने भारत में पत्रकारिता में मास्टर ऑफ आर्ट्स पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया और 2022 में अपनी पढ़ाई पूरी की। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ और तालिबान की सरकार आ गई। इस स्थिति के चलते, उसने भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) के कार्यालय में शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन किया। यूएनएचसीआर में आवेदन के बाद, सैयद रशेद को 24 मार्च 2023 को एक ब्लू कार्ड जारी किया गया। इसके बाद 27 सितंबर 2024 को उसे शरणार्थी कार्ड प्राप्त हुआ, जो 28 फरवरी 2027 तक वैध था। हालांकि, उसके छात्र वीजा की अवधि, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था, अंतिम बार 24 मार्च 2024 को समाप्त हो गई थी। उसके पासपोर्ट का नवीनीकरण 20 जून 2027 तक हुआ था। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने सैयद रशेद को भारत छोड़ने के लिए एग्जिट परमिट लेने की सलाह दी थी। रशेद को उम्मीद थी कि यूएनएचसीआर से शरणार्थी का दर्जा मिलने पर उसे दीर्घकालिक वीजा मिल जाएगा, इसलिए उसने एग्जिट परमिट के लिए आवेदन नहीं किया और न ही निर्धारित शुल्क जमा किया। अधिकारियों ने इसे वीजा अवधि समाप्त होने के बाद जानबूझकर भारत में रुकने का मामला माना। भोपाल इंटेलिजेंस एवं सिक्योरिटी ने 28 जनवरी 2025 को सैयद रशेद को लीव इंडिया नोटिस जारी किया था। इसमें उसे 15 जनवरी 2025 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित समय सीमा में देश न छोड़ने पर कोलार रोड थाने में अपराध क्रमांक 134/2025 के तहत विदेशी अधिनियम की धारा 14 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर और लीव इंडिया नोटिस के खिलाफ सैयद रशेद ने 8 मई 2025 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसने इन दोनों को चुनौती दी थी। हालांकि, 9 अक्टूबर 2025 को एकलपीठ ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने डिवीजन बेंच में अपील दायर की, जिसने अब उसे राहत दी है। सुनवाई के दौरान, सैयद रशेद की ओर से पेश अधिवक्ताओं संकल्प कोचर और प्रखर शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि अब उनका मुवक्किल भारत में नहीं रहना चाहता और अफगानिस्तान लौटने के लिए तैयार है। उन्होंने दलील दी कि अफगानिस्तान की बदली हुई परिस्थितियों में अब उसे वहां उत्पीड़न का डर नहीं है। एफआईआर और आपराधिक मुकदमे की लंबित कार्रवाई के कारण वह भारत से वापस नहीं जा पा रहा था, इसलिए उसने केवल एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी ताकि वह अपने देश लौट सके। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए सैयद रशेद से बिना किसी शर्त के भारत छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने वाला एक शपथपत्र मांगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सैयद रशेद का भारत में प्रवेश गैरकानूनी तरीके से नहीं हुआ था और यहां रहने के दौरान भी वह किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं पाया गया। मूल आरोप केवल वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भारत में रुकने का था। हाईकोर्ट ने कहा कि अब जब विदेशी नागरिक स्वयं अफगानिस्तान लौटने को तैयार है और भारत सरकार भी उसके अनावश्यक रूप से यहां रुकने की इच्छुक नहीं है, तो केवल वीजा अवधि से अधिक रुकने के मामले में आपराधिक कार्रवाई जारी रखने से न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इससे भारत में उसका प्रवास और लंबा हो जाएगा। इन्हीं विशेष परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने का निर्णय लिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सैयद रशेद 30 दिन के भीतर अफगानिस्तान वापसी का टिकट खरीदे और अधिकतम सात सप्ताह के भीतर भारत छोड़ दे। इसके साथ ही, कोर्ट ने भविष्य में वैध वीजा के बिना भारत में प्रवेश नहीं करने की शर्त भी लगाई है।