भोपाल मास्टर प्लान-2047 के मसौदे पर 13,400 से अधिक आपत्तियों पर 16 नवंबर से सुनवाई शुरू होने वाली है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सबसे अधिक 6 हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब सहित अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त, 4 हजार से अधिक आपत्तियों का संबंध आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को मंजूरी देने के प्रस्ताव से है। कुल 5 हजार से अधिक आपत्तियां ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई हैं
भोपाल मास्टर प्लान- 2047 के मसौदे पर 13,400 से अधिक आपत्तियों पर 16 नवंबर से सुनवाई शुरू होगी। इसे लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) ने खाका तैयार कर लिया है। मंगलवार को होने वाली बैठकों में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सबसे ज्यादा 6 हजार से अधिक दावे-आपत्तियां बड़े तालाब सहित अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब किनारे के ग्रामीण इलाके शामिल हैं। वहीं, 4 हजार से अधिक आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव से जुड़ी हैं। 5 हजार से ज्यादा आपत्तियां ईमेल के जरिए मिली हैं। इस मुद्दे पर रहवासियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिस पर सुनवाई भी की जा रही है। रहवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि सुनवाई के दौरान वे मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही वे अवैध निर्माण की जानकारी भी देंगे, ताकि मास्टर प्लान के मसौदे में कोई उचित निर्णय लिया जा सके। अफसरों के अनुसार, करीब 3 हजार आपत्तियां ऐसी थीं जो एक से अधिक बार दर्ज हुईं। किसी एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने के साथ ऑफलाइन भी दस्तावेज जमा कर दिए थे। इस वजह से इन्हें हटा दिया गया। आपत्तियों की कुल संख्या अब करीब 13 हजार 400 हो गई हैं, जिनकी सुनवाई 16 नवंबर से होगी। किसान चाहते हैं कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग केवल खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक, किसानों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन खेती ही है। इसलिए उन्होंने भोजताल संरक्षण जोन-1 (बीआईज़ेड-1) और जोन-2 (बीआईज़ेड-2) को हटाने और कृषि भूमि का भू-उपयोग कृषि ही रखने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। किसानों का आरोप है कि मौजूदा मसौदे में बड़े तालाब के आसपास की कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। इसी वजह से किसान अपनी जमीन के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। भोपाल के मास्टर प्लान-2047 के मसौदे के विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान शाहपुरा स्थित टीएनसीपी दफ्तर पहुंचे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले पहुंचे किसानों ने उपसंचालक हरिओम महेश्वरी को अपनी आपत्तियां सौंपीं। उन्होंने मांग की कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। मिसरोद के रहवासियों ने 45 मीटर सड़क हटाने की मांग उठाई है। भोपाल विकास योजना-2047 के नए मसौदे को लेकर किसानों और स्थानीय रहवासियों ने विरोध जताते हुए आपत्तियां उठाई हैं। मुगालिया छाप के किसान कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल किए जाने के विरोध में पैदल मार्च कर भोपाल पहुंचे। उन्होंने मांग की कि उनकी जमीन का भू-उपयोग कृषि ही बना रहे। इस योजना के तहत आवासीय इलाकों में कारोबार की अनुमति देने के प्रस्ताव पर 35% आपत्तियां आई हैं। भोपाल मास्टर प्लान-2047 के मसौदे पर कुल 13,400 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी सुनवाई 16 नवंबर से शुरू होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) ने सुनवाई के लिए खाका तैयार कर लिया है और मंगलवार को होने वाली बैठकों में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सबसे अधिक 6 हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब और अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर हैं। नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब के किनारे के ग्रामीण इलाकों से ये आपत्तियां आई हैं।