एससी ने दोहराया: 24 घंटे में पेशी जरूरी, स्वतंत्रता का अस्थायी व्यवधान नहीं

5 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने प्राकृतिक न्याय के एक मौलिक सिद्धांत को दोहराया, जो भारत के संवैधानिक ढांचे का भी हिस्सा है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामले में जमानत से इनकार करने के फैसले को पलटते हुए, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और ए एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि 'स्वतंत्रता के अस्थायी व्यवधान जैसी कोई चीज नहीं होती'। किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। 'सुजीत दास और अन्य बनाम भारत संघ' का मामला 'हिरासत' और 'गिरफ्तारी' के बीच के भ्रामक अंतर को सही मायने में समाप्त करता है, जिसका अक्सर अनुच्छेद 22 के तहत संवैधानिक सुरक्षा को दरकिनार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत में लेते ही घड़ी शुरू हो जाती है, न कि औपचारिक गिरफ्तारी के बाद। पुलिस की ज्यादतियों और जमानत को मुश्किल बनाने वाले कानूनों के संदर्भ में, एससी का यह कथन कि 'मौलिक अधिकारों के साथ इतनी आसानी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, विशेष कानूनों के तहत भी नहीं' स्वागत योग्य है। इस फैसले के मूल में मजिस्ट्रेट की भूमिका की पहचान है। इसी स्तर पर गिरफ्तार करने वाली एजेंसी के दावों का पहली बार परीक्षण किया जाता है। जैसा कि अदालत ने कहा, 'मानवाधिकारों के सबसे बुरे उल्लंघन' अक्सर लंबी हिरासत के दौरान होते हैं, इसलिए मजिस्ट्रेट और निचली न्यायपालिका के लिए हर गिरफ्तारी की गहन जांच करना अनिवार्य है। वास्तव में, सुजीत दास का फैसला हाल के अन्य एससी फैसलों से जुड़ा है, जिसमें 'प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य दिल्ली (2024)' भी शामिल है, जिसमें यूएपीए के तहत की गई गिरफ्तारी को इसलिए अमान्य कर दिया गया था क्योंकि वह कानून में निर्धारित बुनियादी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती थी। 'राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वताली (2019)' मामले में एससी ने कहा था कि यूएपीए मामलों में जमानत पर निर्णय लेते समय, राज्य के पक्ष को प्रथम दृष्टया स्वीकार किया जाना चाहिए। इन वर्षों में, अदालत ने महत्वपूर्ण अपवाद निकाले हैं, जैसे 'भारत संघ बनाम के ए नजीब (2021)' में, जिसमें कहा गया था कि विशेष कानूनों के तहत जमानत प्रावधानों को लंबी अदालती कार्यवाही के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, और 'शेख जावेद इकबाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024)' में, जहां कहा गया था कि वताली को जमानत से इनकार करने के लिए एक पूर्ण मिसाल नहीं माना जा सकता। अब, 'हिरासत' और 'गिरफ्तारी' के झूठे द्वंद्व को समाप्त करके, अदालत ने स्वतंत्रता की रक्षा में एक कदम आगे बढ़ाया है। इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांत को मजिस्ट्रेट के कार्यालय और पुलिस थाने में ठोस रूप दिया जाना चाहिए। यह न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता अमूल्य है और इसे किसी भी तरह से अस्थायी रूप से भी बाधित नहीं किया जा सकता। कानून का पालन करने वाले नागरिकों को यह आश्वस्त करता है कि उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित है, बशर्ते वे कानून के दायरे में रहें।