बड़े तालाब और आसपास के करीब 78 गांवों के किसानों ने लगभग 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ड्राफ्ट पर कुल 13,400 से अधिक आपत्तियां मिल चुकी हैं। इनकी सुनवाई लालघाटी के हुजूर तहसील कार्यालय में सोमवार से चल रही है। किसानों का कहना है कि खेती उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है और लैंडयूज बदला तो आजीविका प्रभावित होगी
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर किसानों का गुस्सा मंगलवार को सड़क से सुनवाई कक्ष तक पहुंच गया। लालघाटी में हुजूर तहसील कार्यालय पर आपत्तियों की सुनवाई चल रही थी। वहां किसानों ने हंगामा किया और ड्राफ्ट की कॉपी जला दी। सुनवाई में 78 गांवों के किसान पहुंचे थे। उनकी मांग साफ है कि कृषि भूमि का लैंडयूज न बदला जाए। किसान चाहते हैं कि उनकी जमीन खेती के लिए ही सुरक्षित रहे। बड़े तालाब और उसके आसपास के करीब 78 गांवों के किसानों ने इसी मांग पर लगभग 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर अब तक कुल 13,400 से अधिक आपत्तियां मिल चुकी हैं। इन आपत्तियों की सुनवाई सोमवार से हुजूर तहसील कार्यालय में शुरू हुई है। मंगलवार की सुनवाई में विरोध और तीखा हो गया। पहले दिन की सुनवाई में दूसरे मुद्दे प्रमुखता से उठे थे। आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने का प्रस्ताव चर्चा में रहा। अवैध निर्माण का मुद्दा भी सामने आया। किसानों की आपत्तियां इन मुद्दों से अलग कृषि भूमि के उपयोग पर केंद्रित रहीं। किसानों का कहना है कि खेती उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। उनके मुताबिक कृषि भूमि का उपयोग बदलने से यही आजीविका प्रभावित होगी। इसी चिंता को लेकर वे ड्राफ्ट के खिलाफ खड़े हुए हैं। मंगलवार को कॉपी जलाकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। किसान अनोखी सिंह पटेल ने भोजताल संरक्षण जोन की मांग रखी। उनके मुताबिक भोजताल संरक्षण जोन-1 (बीआईज़ेड-1) और जोन-2 (बीआईज़ेड-2) को हटाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए। तभी किसान अपनी जमीन पर खेती जारी रख सकेंगे। किसानों का आरोप है कि ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास की कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलने का प्रस्ताव है। इसी वजह से वे अपनी जमीन के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि मास्टर प्लान में कृषि भूमि को खेती के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान होना चाहिए। उनकी मांग है कि उनकी जमीन को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर पुनर्विचार हो। किसानों के मुताबिक प्रस्तावित योजना में 66 गांवों की कृषि भूमि को कई श्रेणियों में डाला जा रहा है। इनमें रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियां शामिल हैं। किसानों को आशंका है कि इससे हजारों किसानों की खेती और आजीविका प्रभावित होगी। इसी आशंका ने विरोध को धार दी है। किसानों ने ग्रामसभा की सहमति का सवाल उठाया है। उनका कहना है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया में आश्वासन मिला था। तब कहा गया था कि नया ड्राफ्ट बनाते समय पंचायतों से सहमति ली जाएगी। किसानों का आरोप है कि मौजूदा ड्राफ्ट में गांवों की सहमति नहीं ली गई। किसान चाहते हैं कि पहले 66 गांवों में ग्रामसभाएं कराई जाएं। उनकी मांग है कि इन बैठकों में आपत्तियों पर चर्चा हो। किसानों की बात सुनने के बाद ही भू-उपयोग में बदलाव का फैसला लिया जाए। इससे पहले किसी बदलाव पर वे राजी नहीं हैं। मनोहर सिंह ठाकुर ने इस विवाद का पुराना इतिहास बताया। उनके अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा भोपाल और सीहोर के करीब 150 गांवों की जमीन पर लगे प्रतिबंधों का 2008 से विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान जल्दबाजी में लाया गया। उनका यह भी आरोप है कि कैचमेंट क्षेत्र का नाम बदलकर आवासीय-वाणिज्यिक परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई। किसान सजल जैन ने नाम बदलने पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक पिछली बार 2023 में आए मास्टर प्लान में भोजताल कैचमेंट जोन था। इस बार उसे 'भोजताल इन्फ्लुएंस जोन' कर दिया गया है। सजल जैन का आरोप है कि ऐसा लोगों को छुपाने के लिए किया गया, ताकि आक्रोश न फैले। विरोध का सिलसिला सुनवाई से पहले भी चल चुका है। ड्राफ्ट के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसान शाहपुरा स्थित टीएनसीपी दफ्तर पहुंचे थे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले पहुंचे किसानों ने उपसंचालक हरिओम महेश्वरी को आपत्तियां सौंपी थीं। यानी विरोध अब कई मंचों पर दिख रहा है। मिसरोद के रहवासियों ने भी अपनी मांग उठाई है। उन्होंने 45 मीटर सड़क हटाने की मांग रखी। भोपाल विकास योजना-2047 के नए ड्राफ्ट पर किसानों और स्थानीय रहवासियों ने आपत्तियां जताई हैं। यह विरोध केवल कृषि भूमि तक सीमित नहीं है। मुगालिया छाप के किसानों ने पैदल मार्च निकाला। वे कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल किए जाने के विरोध में भोपाल पहुंचे। उनका कहना है कि इन श्रेणियों से खेती पर असर पड़ेगा। यह मार्च भी ड्राफ्ट के खिलाफ चल रहे विरोध की कड़ी रहा। अब तक आपत्तियों की संख्या 13,400 से ज्यादा हो चुकी है। हुजूर तहसील कार्यालय में सुनवाई का दौर सोमवार से जारी है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं कि कृषि भूमि का लैंडयूज नहीं बदला जाए। ग्रामसभाओं में सहमति के बाद ही बदलाव की उनकी मांग बरकरार है।

