ग्रीनको प्राइवेट लिमिटेड यह परियोजना विकसित कर रही है। मीडिया प्रतिनिधियों ने लोअर रिजर्वायर, कॉफर डैम, भूमिगत पावर हाउस और अपर रिजर्वायर जैसी निर्माणाधीन संरचनाएं देखीं और तकनीकी जानकारी ली
11,500 करोड़ रुपये की इस मेगा परियोजना से बिजली की दरें कम होंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण से भी तालमेल बैठेगा
नीमच में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी जिलों के पत्रकार और इंफ्लुएंसर्स पहुंचे। उन्होंने राज्य के ऐतिहासिक प्रोजेक्ट गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का दौरा किया। यहां उन्होंने परियोजना की खासियत जानी। उन्हें बताया गया कि यह प्रोजेक्ट कई गांवों की तस्वीर बदलेगा। प्रदेश का इन सभी को नीमच ले गया था। पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने 1920 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना को नजदीक से देखा। इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत 11,500 करोड़ रुपये है। बताया गया कि यह प्रोजेक्ट बिजली की दरें कम करेगा। यह युवाओं को रोजगार देगा और पर्यावरण से भी तालमेल बैठाएगा। दौरे के बाद पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने परियोजना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट वाकई हमारे अन्नदाताओं की तकदीर बदल देगा। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी 18 नवंबर को गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक करेंगे। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी। यह परियोजना ग्रीनको प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। कंपनी के पदाधिकारियों ने प्रजेंटेशन के जरिये परियोजना की जानकारी दी। एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट स्वपन मोहंती ने परियोजना की परिकल्पना और निर्माण की प्रगति बताई। उन्होंने तकनीकी विशेषताओं और ऊर्जा भंडारण की कार्यप्रणाली भी समझाई। परियोजना स्थल पर लागू सुरक्षा मानकों और जरूरी सावधानियों की जानकारी भी दी गई। इसके बाद मीडिया प्रतिनिधियों ने निर्माण स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने लोअर रिजर्वायर, कॉफर डैम, भूमिगत पावर हाउस और अपर रिजर्वायर जैसी निर्माणाधीन संरचनाएं देखीं। यह सब उन्होंने सीधे मौके पर जाकर देखा। कंपनी के अधिकारियों ने इन संरचनाओं की तकनीकी उपयोगिता समझाई। उन्होंने बिजली उत्पादन की प्रक्रिया भी बताई। साथ ही भविष्य में देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में परियोजना की भूमिका के बारे में बताया। मीडिया प्रतिनिधियों को हर संरचना का काम विस्तार से समझाया गया। मीडिया प्रतिनिधियों को बताया गया कि लगभग 11,500 करोड़ रुपये के निवेश से यह परियोजना विकसित हो रही है। यह भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। इसकी स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट है। यह आंकड़ा इसे देश की प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं में खड़ा करता है। परियोजना में अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा से पानी ऊपरी जलाशय में जमा किया जाएगा। जरूरत के समय इसी पानी से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाएगी। यह परियोजना अधिकतम 6 घंटे तक लगातार बिजली देने में सक्षम होगी। पीक आवर्स की बढ़ती मांग पूरी करने में इसकी अहम भूमिका रहेगी। नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता में होने वाले उतार-चढ़ाव को भी यह परियोजना संतुलित करेगी। इसमें गांधीसागर जलाशय के पानी का नॉन-कंजम्प्टिव आधार पर दोबारा उपयोग होगा। इससे पानी की खपत नहीं होगी। यह व्यवस्था पर्यावरण के लिहाज से भी अहम बताई गई है। पूर्ण संचालन के बाद मध्य प्रदेश सहित देश के विद्युत ग्रिड को स्थिरता मिलेगी। सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना स्वच्छ ऊर्जा के भंडारण में भूमिका निभाएगी। साथ ही जरूरत के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगी। पहले टरबाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2027 में पूर्ण व्यावसायिक संचालन शुरू करने का लक्ष्य भी तय है। परियोजना से इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिल रही है। निर्माण के दौरान अब तक लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिला है। परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और स्थानीय रोजगार की संभावनाएं और बढ़ेंगी। एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मोहंती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का जिक्र किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक अनुकूल नीतियों और निवेश को प्रोत्साहन से ऊर्जा परियोजनाओं को गति मिली है। मोहंती ने कहा कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही गांधीसागर में 1,920 मेगावाट की यह परियोजना संभव हो पा रही है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मध्य प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी।

