सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरित एससी/ओबीसी को आरक्षण से किया वंचित

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के जो व्यक्ति धर्मांतरित हो जाते हैं, वे आरक्षण का लाभ पाने के पात्र नहीं रहेंगे। यह निर्णय तमिलनाडु सरकार की उस नीति को चुनौती देता है जिसके तहत धर्मांतरित होने के बाद भी एससी/ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता रहा। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही निर्णय दिया था, जिसे तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तमिलनाडु सरकार यह नियम बनाए रखना चाहती थी कि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले एससी/ओबीसी समुदाय के लोग भी आरक्षण का लाभ पाते रहें। यह नीति न केवल सनातन धर्म के आरक्षित वर्गों के अधिकारों में कटौती करती थी, बल्कि धर्मांतरण को भी बढ़ावा देती थी। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि कई एससी/ओबीसी वर्ग के हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपना लेते हैं और फिर आरक्षण का लाभ जारी रखने की मांग करते हैं। कई मुस्लिम और ईसाई संगठन ऐसी मांगों का समर्थन करते हैं। यह विडंबना ही है कि वे एक ओर तो जाति व्यवस्था के उन्मूलन का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर धर्मांतरण के माध्यम से एससी/ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाने की वकालत करते हैं। यह उनके इस दावे को कमजोर करता है कि उनके धर्मों में जातिगत भेदभाव नहीं है। इसी आधार पर वे निर्धन और अशिक्षित हिंदुओं, सिखों आदि को धर्मांतरित होने के लिए प्रलोभित करते हैं। सच्चाई यह है कि एससी/ओबीसी वर्ग के लोग धर्मांतरण के बाद भी अपने नए पंथ में जातिगत भेदभाव और वैमनस्य का शिकार होते हैं। इसी कारण दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों के अपने संगठन बने हुए हैं, जो इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यह दर्शाता है कि धर्मांतरण से सामाजिक समानता का दावा खोखला साबित होता है। तमिलनाडु सरकार के नियम से केवल धर्मांतरण कराने वालों को प्रोत्साहन ही नहीं मिल रहा था, बल्कि एससी/ओबीसी के अधिकारों का हनन भी हो रहा था। इसके अलावा, हिंदू धर्म त्यागने वाले एससी/ओबीसी आरक्षण के साथ-साथ अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ भी प्राप्त कर लेते थे। इस दोहरे लाभ ने धर्मांतरण को और अधिक आकर्षक बना दिया था, जिसका सबसे अधिक नुकसान हिंदू समाज को उठाना पड़ता था। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हिंदू समाज, विशेषकर कपट और लालच से धर्मांतरण कराने वाले ईसाई और मुस्लिम संगठन के निशाने पर है। भले ही एक के बाद एक राज्य सरकारें ऐसे धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना रही हों या उन्हें कठोर बना रही हों, लेकिन धर्मांतरण का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसके मूल में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग है। धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किस हद तक हो रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट होता है। यह नियम उन लोगों के लिए एक सबक है जो धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं या इसका लाभ उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को मिले जो वास्तव में इसके हकदार हैं और जिन्होंने अपना मूल धर्म नहीं त्यागा है। यह फैसला उन लोगों के लिए निराशाजनक हो सकता है जो धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण का लाभ उठाना चाहते थे। लेकिन यह सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप है। आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना है, न कि किसी धर्म विशेष को लाभ पहुंचाना। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उन राज्यों के लिए भी एक नजीर पेश करता है, जहाँ धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है या जहाँ ऐसे कानून पहले से मौजूद हैं। यह स्पष्ट करता है कि धर्मांतरण के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। यह महत्वपूर्ण है कि सरकारें और न्यायपालिका मिलकर यह सुनिश्चित करें कि धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो और किसी भी समुदाय के अधिकारों का हनन न हो। धर्मांतरण के मुद्दे पर अधिक विचार-विमर्श और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि समाज में समानता और न्याय बना रहे।