मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दी मंजूरी
मध्य प्रदेश में जबलपुर से इंदौर तक औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए एक वृहद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए राज्य सरकार एक नई विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) का गठन करेगी, जिसका नाम ‘जबलपुर–इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड’ होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में गठित होने वाली इसकी गवर्निंग काउंसिल इस परियोजना के समग्र विकास की देखरेख करेगी। यह कंपनी पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व में होगी और इसके लिए शुरुआती पूंजी के तौर पर 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गुरुवार को CM मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस कॉरिडोर के सुनियोजित विकास हेतु एसपीवी के गठन को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस कॉरिडोर के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना और स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। योजना के तहत, अब सड़क किनारे छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के बजाय, चुनिंदा रणनीतिक स्थानों पर बड़े, आधुनिक और सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त औद्योगिक हब का निर्माण किया जाएगा।