दमोह में उचित मूल्य दुकानों का आवंटन

दमोह जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह कार्यालय द्वारा जारी की गई विभिन्न समितियों और महिला स्व-सहायता समूह इस आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। पात्र संस्थाएं और समूह इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार, दमोह विकासखंड के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान पिपरिया साहनी (दुकान कोड - 1103101) और आमचौपरा (दुकान कोड - 1103030) वर्तमान में विक्रेताविहीन हैं। इन दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2026 को प्रारंभ की गई थी। इस पहल का उद्देश्य इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखना है। इच्छुक और पात्र संस्थाएं, जिनमें विभिन्न समितियां और महिला स्व-सहायता समूह शामिल हैं, इन दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगी। यह महत्वपूर्ण है कि आवेदक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आवेदन जमा करें ताकि उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जा सके। आवेदन करने के इच्छुक संस्थाओं को मध्य प्रदेश शासन के उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आवेदन की पूरी प्रक्रिया विस्तार से उपलब्ध है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, ताकि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि न हो। यह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आवंटन में पारदर्शिता बनी रहे और सभी पात्र संस्थाओं को समान अवसर मिले। विक्रेताविहीन दुकानों का आवंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जरूरतमंदों तक खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं सुचारू रूप से पहुंच सकें। दमोह जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवंटन प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। विक्रेताविहीन दुकानों के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। सभी पात्र संस्थाएं इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी भूमिका निभा सकती हैं। यह आवंटन प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी, और इसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, सभी इच्छुक संस्थाओं को अंतिम तिथि से पहले अपने ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है। यह सुनिश्चित करेगा कि दुकानें जल्द से जल्द संचालित हो सकें।