जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियम 1999 के तहत कार्रवाई
कई शिकायतों पर हुई कार्रवाई
आवेदन में खाद्यान्न पर्ची जारी करने के एवज में 5,000 रुपये की मांग किए जाने की शिकायत की गई थी। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत करारागंज में रामकिशोर चतुर्वेदी एवं यादवेन्द्र चतुर्वेदी की फर्जी जियोटैगिंग कर राशि जारी कराए जाने का आरोप भी लगाया गया था। उक्त मामलों एवं कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता के लिए सचिव बाबूलाल अहिरवार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत नौगांव निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
छतरपुर जिले के जनपद पंचायत नौगांव की ग्राम पंचायत करारागंज में सीसी रोड निर्माण कार्यों की गुणवत्ता ठीक नहीं पाए जाने, अतिक्रमण हटाने में रुचि नहीं लेने, गौचर भूमि पर अवैध मुरम उत्खनन के मामले में कार्रवाई नहीं करने सहित अन्य शिकायतों के आधार पर ग्राम पंचायत सचिव बाबूलाल अहिरवार को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नमः शिवाय अरजरिया ने मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 (1) (क) के तहत यह कार्रवाई की है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव के 16 अक्टूबर 2026 के पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत करारागंज में सचिव बाबूलाल अहिरवार द्वारा कराए गए सात सीसी रोड निर्माण कार्यों की गुणवत्ता ठीक नहीं पाए जाने का उल्लेख किया गया है। इनमें पंचायत भवन के पास, ठाकुर दास के मकान से उमराव अहिरवार के मकान तक, पहलवान पाल के मकान से रामस्वरूप पाल के मकान तक, नवीन आंगनबाड़ी भवन से मेन रोड छातीपहाड़ी तक, सोनू अनुरागी के मकान से रामकिशोर अनुरागी के मकान तक, हलकन कुशवाहा के मकान से बजरंग मोहल्ला तक तथा शासकीय हाई स्कूल से नवीन पंचायत भवन तक निर्मित सीसी रोड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नवीन पंचायत भवन के पास ओमप्रकाश साहू द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने में रुचि नहीं लेने तथा गौचर भूमि पर पीएनसी कंपनी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान अवैध रूप से मुरम उत्खनन किए जाने के मामले में भी सचिव द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। खाद्यान्न पर्ची के लिए राशि मांगने और प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी जियोटैगिंग की शिकायतें भी सामने आई हैं।
दिनांक 25 अगस्त 2026 को जनसुनवाई के दौरान छुट्टन बेहना द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था।