पंचायत राज में बड़े बदलाव की तैयारी, ग्राम सभा के अधिकार समितियों को सौंपे जाएंगे

मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था में बदलाव की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। डॉ. मोहन यादव सरकार ग्राम सभा के अधिकार पंचायत समितियों को सौंपने के लिए पंचायत राज नियमों में संशोधन करने जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के अनुसार, ग्राम सभा की अनिवार्यता बनी रहेगी, लेकिन उसके अधिकारों में बदलाव किया जाएगा, जिससे पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने बालाघाट जिले के वारासिवनी जनपद की ग्राम पंचायत गर्रा में आयोजित सरपंच सम्मेलन में इन बदलावों के संकेत दिए। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा के अधिकार पंचायत समितियों को देने के लिए नियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए अधिसूचना जारी करने की तैयारी है। हालांकि, प्रस्तावित बदलाव के बाद अधिकारों का सटीक बंटवारा किस तरह होगा, यह नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रदेश में 2027 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक से दो महीने पहले कराने की भी तैयारी की जा रही है। पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जून-जुलाई 2022 में हुआ था। सरकार नई पंचायतों को समय पर कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने के उद्देश्य से चुनाव पहले कराने की योजना बना रही है। पंचायत चुनाव का कार्यक्रम राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। पंचायत चुनाव की अंतिम तारीखों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया के तहत होगी। सरकार पंचायतों को नगरपालिका की तरह कर लगाने का अधिकार देने की दिशा में भी काम कर रही है। फिलहाल किन मदों में कर लगाया जा सकेगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 2,472 पंचायत भवन बनकर तैयार हैं, जिनका लोकार्पण 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रस्तावित है। प्रत्येक भवन के लिए 37.50 लाख रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 3,700 से अधिक सामुदायिक भवनों के निर्माण की जानकारी भी दी गई। पंचायत राज नियमों में प्रस्तावित बदलाव और चुनाव कार्यक्रम को लेकर अब आधिकारिक अधिसूचनाओं पर नजर रहेगी। इन्हीं से स्पष्ट होगा कि ग्राम सभा और पंचायत समितियों के अधिकारों में क्या बदलाव होंगे और पंचायत चुनाव किस समय कराए जाएंगे।