रेलकर्मियों को बोनस, आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को रेलकर्मियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता-संबद्ध बोनस को मंजूरी दी है। इस पर कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे और पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये तक मिलेंगे। यह निर्णय त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के साथ उनके परिश्रम को सम्मान देने का भी संदेश देता है। यह राशि बाजार में मांग बढ़ाने में भी योगदान दे सकती है, जिससे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को लाभ मिलने की संभावना रहती है। बोनस कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार करने और कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने का माध्यम भी है। रेलवे में सुरक्षा और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं, जिनके लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण और अनुशासन आवश्यक है। मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश को भी स्वीकृति दी है। फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी को बैंक में रणनीतिक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की संयुक्त 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 52,878.08 करोड़ रुपये में बेची जाएगी। शेयर का मूल्य 81 रुपये निर्धारित किया गया है, जो स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर तय 75.99 रुपये के संदर्भ मूल्य से अधिक है। लेनदेन पूरा होने के बाद सरकार और एलआईसी की संयुक्त हिस्सेदारी 34 प्रतिशत रह जाएगी।