जनजातीय विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य भगत सिंह नेताम ने जिला योजना भवन में आयोजित जनजातीय कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि जनजातीय समाज के अधिकारों, हक और विकास कार्यों को गति देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग निरंतर कार्य कर रहा है। आयोग पेसा कानून, वनाधिकार सहित जनजातीय हितों से जुड़े विषयों पर विशेष फोकस कर रहा है और बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सहित जनजातीय हितों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अरूण शुक्ला ने बैठक में जानकारी दी कि जिले में पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी के ग्राम चिन्हित हैं, जहां बैगा जनजाति निवासरत है और इन ग्रामों में 48,412 बैगा हितग्राही एवं 13,443 परिवार निवास करते हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में 6,793 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि मल्टीपरपज सेंटर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से पूर्ण हो चुके हैं तथा एक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत मार्गों में से किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे ग्रामीण इलाकों में आवागमन सुगम हुआ है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन योजना में बसाहटों को शामिल किया गया है, जिनमें से कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा अन्य पर काम जारी है। वनाधिकार कानून की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि योजना प्रारंभ होने से अब तक जिले में 11,452 व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जा चुका है, जिसके माध्यम से 15,140 हेक्टेयर भूमि का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संबंध में 3,235 सामुदायिक वनाधिकार पट्टे वितरित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 76,400 हेक्टेयर से अधिक भूमि समुदायों को प्रदान की गई है तथा नेताम ने निर्देश दिए कि वनाधिकार से संबंधित प्रकरणों के निराकरण में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। वनधन केंद्रों के संबंध में अधिकारियों ने बैठक में बताया कि नए केंद्रों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले की बसाहटों का चयन किया गया है, और बैठक में आदि सेवा केंद्रों की स्थापना, आवास निर्माण, मल्टीपरपज सेंटर, छात्रावासों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्रगति की भी जानकारी दी गई।