पार्षदों ने सड़क निर्माण को लेकर दिया दो दिन का अल्टीमेटम

शाहपुरा नगर पालिका क्षेत्र में सड़क निर्माण और मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पार्षदों ने अध्यक्ष रमेश सेन की मौजूदगी में अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों ने बालाजी की छतरी से मुख्य बाजार होते हुए त्रिमूर्ति स्मारक तक सड़क बनाने की मांग करते हुए प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि तय समय में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिशासी अधिकारी के कार्यालय के बाहर बेमियादी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। पार्षदों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों और ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते जरूरी स्थानों पर सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे आमजन, व्यापारियों और दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से संबंधित मार्ग पर सड़क निर्माण शुरू करवाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। पार्षदों ने स्पष्ट किया कि यदि दो दिन के भीतर मांगों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर बेमियादी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उनका कहना है कि शहर के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। आमजन की समस्याओं की अनदेखी होने पर जनहित में आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव और ठेकेदारों की कथित मिलीभगत के कारण जरूरत वाले स्थानों पर सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है। इससे आमजन के साथ व्यापारियों और दुकानदारों को भी आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि सड़क निर्माण कार्यों का निष्पक्ष आकलन करवाया जाए और राजनीतिक दबाव व ठेकेदारों की मिलीभगत से जुड़ी शिकायतों की तत्काल जांच की जाए। पार्षदों का मानना है कि विकास कार्य जनता की जरूरत और आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखकर ही किए जाने चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद लादू लाल चावला, नाथू लाल कोली, मधु देवी पोंड्रिक, शांति देवी, पप्पू कहार, युवराज रेगर, यूनुस खान, किशन कहार, समीम बानो और तबस्सुम बानो मौजूद रहे। इनके अलावा पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना खान, चेतन रेगर सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा। शहर में विकास कार्यों को लेकर व्याप्त भेदभाव और ठेकेदारों की मिलीभगत के आरोपों की जांच की मांग भी की गई है।