मतदाताओं को सुविधा देने के लिए 23 मतदान केंद्रों के भवन परिवर्तन को मिली हरी झंडी, राजनीतिक दलों के सुझाव आमंत्रित

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कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्‍य सिंह के निर्देश पर 21 अक्‍टूबर को उप जिला निर्वाचन अधिकारी डीपीबर्मन की अध्‍यक्षता में राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण पर चर्चा की गई। जीर्णशीर्ण भवनों में संचालित 23 मतदान केंद्रों के भवन परिवर्तन को मंजूरी दी गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के संजय अग्निहोत्री, आम आदमी पार्टी के शिव जायसवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शफकत खान और सीपीआईएम के वाईआर बिसेन मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि मतदाताओं को सुविधा हो, इसके लिए 1200 से अधिक मतदाता होने पर सहायक मतदान केंद्र बनाया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से ऐसे केंद्रों के लिए सुझाव मांगे गए। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के 23 मतदान केंद्रों के भवन जर्जर होने के कारण उन्हें नए भवनों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इनमें बैहर विधानसभा के 12, बालाघाट के 04, वारासिवनी का 01 और कटंगी विधानसभा के 06 मतदान केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों के भवन परिवर्तन को बैठक में मंजूरी दे दी गई। विधानसभा क्षेत्र बैहर में 02 लाख 35 हजार 915 मतदाता हैं। बालाघाट में 02 लाख 50 हजार 663, परसवाडा में 02 लाख 26 हजार 643, बालाघाट में 02 लाख 31 हजार 635, वारासिवनी में 02 लाख 03 हजार 334 एवं विधानसभा क्षेत्र कटंगी में 02 लाख 633 मतदाता है। 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सभी 1785 मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा प्रारूप 06 में आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपना बीएलए नियुक्त करने को कहा गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित रह गए पात्र नागरिकों के नाम अब दोबारा सूची में शामिल किए जा रहे हैं। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर संपर्क कर पात्र नागरिकों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर रहे हैं। एसआईआर के दौरान अनमैप्ड अथवा तार्किक विसंगतियों के कारण जिन पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके थे, वे बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए फार्म-6 भरना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि फार्म-6 के साथ किसी प्रकार का घोषणा पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। बैठक में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण और भवन परिवर्तन के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए, जिन्हें गंभीरता से लिया गया। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मतदाताओं को सुगम मतदान प्रक्रिया का अनुभव मिले।